बंगळुरू: भारत आणि अमेरिकेत डर्बिन-ग्रासले व्हिसा सुधारणा विधेयक सादर केल्यानंतर दोन महिन्यांनंतर हे विधेयक पुन्हा एकदा अमेरिकन सिनेटसमोर आणण्यात आले आहे. हे विधेयक कायदेशीर झाल्यास भारतीय आयटी कंपन्यांवर तसेच H-1B व्हिसा मिळवणाऱ्या भारतीयांवर गंभीर परिणाम होईल.
संपूर्ण लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा